लखनऊ: उसासाठी राज्य सल्लागार मूल्य (एसएपी) च्या निश्‍चितीपूर्वी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी अधिकार्‍यांना कारखाना योग्य पद्धतीने सुरु व्हावा आणि शेतकर्‍यांद्वारा उस पुरवठा निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ यांनी हे निर्देश, रविवारी आपल्या सरकारी निवासस्थानावर एका उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये दिले. एका सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, कारखान्याच्या उस गाळप क्षमतेमध्ये वाढ, इथेनॉल चे उत्पादनांचा परवाना बरोबरच साखर उद्योगाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यांनी सांगितले, उस थकबाकी भागवणे आणि उस कारखान्यांचे वेळेत संचालन करणे हा साखर क्षेत्रातील प्रमुख मुद्दा आहे. राज्य सरकारसाठी उसाची थकबाकी भागवण्याचे महत्व होते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये, सरकारने उस शेतकर्‍यांना 1.12 लाख करोड रुपयापेक्षा अधिक पैसे भागवले आहेत.
प्रवक्ता म्हणाले की, राज्य सरकार जुन्या कारखान्यांच्या आधुनिकीकरण आणि नव्या कारखान्यांची स्थापना यावरही लक्ष केंद्रीत करत आहे. याप्रक्रियेमध्ये 11 कारखान्यांची क्षमता वाढवण्यात आली आहे. तर पिपराइच (गोरखपूर), मुडेरा (बस्ती) आणि रमाला (बागपत) मध्ये नवे प्लांटस स्थापन करण्यात आले आहेत. 2007 आणि 2017 च्या दरम्यान बसपा आणि सपा सरकारच्या दरम्यान बंद झालेल्या 29 कारखान्यांना पुन्हा सुरु करणे महत्वाचे होते.
