लखनौ : चीनी मंडी
सर्वांधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर आहे. राज्यात एकूण ७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत भागवली जाईल, असा दावा राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे.
राज्यात दिवाळीच्या दरम्यान सर्व साखर कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू होत आहे. पण, चर्चा २०१७-१८ च्या हंगामातील थकबाकीचीच आहे. या संदर्भात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले, ‘राज्य सरकारने ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यातील चार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्यासाठी जाहीर केले आहेत. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. राज्यातील ११९ साखर कारखान्यांपैकी ६२ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ९० टक्के पैसे भागवले आहेत. उर्वरीत ४२ कारखान्यांनी ५० ते ७५ टक्के थकबाकी दिली आहे. आता राहिलेली रक्कम येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत भागवली जाईल.’
उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची थकबाकी हा मोठा विषय बनला आहे. विशेषतः राज्याच्या पश्चिम भागात स्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात त्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. थेट राजधानी दिल्लीवर मोर्चाही काढला होता. त्यांच्या अनेक मागण्यांमध्ये उसाची थकबाकी लवकरात लवकर द्यावी, ही सर्वांत प्रमुख मागणी होती.
या संदर्भात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले, ‘आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचवायचा नाही. २०१८-१९ च्या हंगामासाठी सरकारने आतापर्यंत १७० नव्या गुऱ्हाळघरांना परवाने दिले आहेत. त्यांच्यावरील बंधनेही काढून घेण्यात आली आहेत. त्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना त्यांचा ऊस विकता आहेत.’
राज्यातील उसाचे क्षेत्र ६४ लाख हेक्टरवरून ११६ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे राज्यातील उसाचा होणारा अतिरिक्त पुरवठा एवढ्यात घसरण्याची शक्यता नाही. २०१८-१९ च्या हंगामासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून गहू आणि भाताबरोबरच बाजरी आणि मका खरेदीलाही सुरुवात केली आहे. राज्यातील रेशन दुकानांमध्ये त्याची विक्री केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दिली.
ते म्हणाले, ‘राज्यात २०१६-१७ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सरकारने ३७ लाख टन गहू खरेदी केला. २०१७-१८ मध्ये वाढ होऊन ५३ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला. त्याचवेळी ४२ लाख टन भातही सरकारने खरेदी केला आहे. पूर्वी राज्यात गहू आणि भात कमिशन एजंटसकडून खरेदी केला जात होता. त्याला कोणताही शास्त्रोक्त आधार नव्हता.’ यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते, असेही आदित्यनाथ यांनी सांगितले.
