लखनौ : उत्तर प्रदेशमध्ये आता ऊसाच्या वजनातील काटामारी आढळून आल्यास साखर कारखाना अथवा ऊस खरेदी केंद्रावरील जबाबदार व्यक्तींकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. विधानसभेत उत्तर प्रदेश ऊस पुरवठा तथा खरेदी अधिनियम सुधारणा विधेयक २०२१ सादर करण्यात आले. हे विधेयक सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये तयार केले होते. ते आता विधानसभेत मांडण्यात आले.
ऊस उत्पादकांचे हीत पाहता योगी सरकारचा हा निर्णय सर्वात महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यापूर्वी ऊसाच्या वजनात काटामारी झाल्याचे आढळल्यास ५० हजार रुपये दंड होता. तो आता दुप्पट करून एक लाखावर नेण्यात आला आहे.
याशिवाय योगी सरकारने विधानसभेत सोसायटी नोंदणी संशोधन विधेयक २०२१ सादर केले. त्यातून कोणत्याही व्यक्तीला सोसायटीचे पदाधिकारी होण्याच्या प्रचलित पद्धतीपासून मनाई करण्यात आली आहे. असे लोक आता सोसायटीचे पदाधिकारी बनू शकणार नाहीत. रजिस्ट्रारच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याआधी आयुक्तांकडे अपिल करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाने आता सोसायट्यांमध्ये चांगल्या प्रतिमेचे लोकच पदाधिकारी बनू शकतील. त्यातून सोसायटीमध्ये प्रामाणिक लोक योग्य निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.
