लखनौ : उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांदरम्यानचे माफिया राज संपुष्टात आणण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन करण्यात आली आहे. सोमवारी राज्यातील ५०.१० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये शेअर सर्टिफिकेट वितरण प्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ई-पर्चीबाबत उल्लेख केला. या यंत्रणेतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे ते म्हणाले. आधीच्या सरकारकडून केवळ स्वतःचा विचार केला जात होता. आम्ही शेतकरी हिताचे निर्णय घेत आहोत. आता शेतकऱ्यांचे पैसे लुटण्याचा विचार कोणी करू शकत नाही असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश गन्ना पर्ची कॅलेंडर २०२२ च्या माध्यमातून शेतकरी आपल्याला हवी ती माहितीही मिळवू शकतात.
नवभारत टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार यूपी गन्ना पर्ची कॅलेंडरच्या माध्यमातून शेतकरी सर्व्हे, पावती, टोल आकारणी आदींसह सर्व माहिती मिळवू शकतात. यातून शेतकऱ्यांना उसाच्या काळाबाजारापासून मुक्ती मिळेल. गन्ना पर्ची पोर्टलच्या माध्यमातून व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. शेतकऱ्यांची वेळ आणि पैसेही वाचतील. यापूर्वी शेतकऱ्यांना कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. आता या सुविधा ऑनलाईन आहेत. सरकारने यास वन स्टॉप सोल्यूशनच्या रुपात तयार केले आहे. यातील माहिती शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होईल. शेतकरी सर्वेक्षण डाटा, उसाचे कॅलेंडर व इतर माहिती मिळवू शकतील. सर्व ५०.१० लाख शेतकरी या पोर्टलचा लाभ घेऊ शकतील. यासाठी ई केन हे अॅप वापरण्यात आले आहे. ते गुगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करून घ्यावे लागेल. याशिवाय राज्यातील ११३ साखर कारखान्यांच्या वेबसाइट्स तयार करण्यात आल्या आहेत.
