नवी दिल्ली : चीनी मंडी
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने देशातील ५१३ साखर कारखान्यांसाठी नोव्हेंबरचा निर्यात कोटा जाहीर केला आहे. त्याचवेळी ज्या साखर कारखान्यांनी सप्टेंबर महिन्यासाठी P-II रिटर्न जमा केलेला नाही, त्यांची नोव्हेंबर महिन्यातील प्रक्रियायुक्त साखरेची स्थानिक बाजारातील कमाल विक्री गृहित धरली जाणार नाही. जोपर्यंत कारखान्यांकडून P-II रिटर्न जमा केला जात नाही, तोपर्यंत कारखान्याची विक्री गृहित धरली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
एकापेक्षा जास्त साखर उत्पादन युनिट असलेल्या कंपन्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत प्रक्रियायुक्त साखरेचा साठा करू शकतात. अगदी सरकारने निश्चित केलेल्या बफर स्टॉकचाही त्यात समावेश असू शकतो. त्यांच्या युनिट निहाय किंवा संपूर्ण कंपनीचा साठा करणे त्यांना शक्य आहे. त्याचबरोबर ज्या कारखान्यांकडे इथेनॉल उत्पादन करण्याची यंत्रणा आहे. त्यांनी बी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार करताना कमी साखर उत्पादन केले आहे. त्यामुळे त्यांना कोट्या व्यतिरिक्त अधिक प्रक्रियायुक्त साखर विक्री करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात बी ग्रेड मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलमधील अतिरिक्त साखर ऊस अध्यादेश १९६६ च्या तरतुदीप्रमाणे धरली जाणार आहे. त्या इथेनॉलकडे वळवण्यात आलेल्या साखरचेचा उल्लेख नोव्हेंबर २०१८ च्या P-II रिटर्नमध्ये असणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या कोट्यातील सगळी साखर निर्यात करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांनी २०१८-१९ च्या हंगामात तिमाही निर्यात टार्गेट निश्चित करणे गरजेचे आहे. जर, निर्यातीचे तिमाही टार्गेट कारखान्याला साध्य करता आले नाही. तर, निर्यात न झालेल्या साखरेएवढीच साखर, त्यांना निश्चित करून देण्यात आलेल्या महिन्याच्या साखर साठ्यातून वजा करण्यात येईल.
सरकारने गेल्या महिन्यात ५२४ साखर कारखान्यांसाठी २२ लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्चित केला होता. त्याचवेळी बी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करू शकणाऱ्या कारखान्यांमध्ये साखर उत्पादनाचा त्याग करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना निर्यात कोट्यापेक्षा अधिक शुद्ध किंवा प्रक्रियायुक्त साखर निर्यात करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
