बेळगाव : चीनी मंडी
बेळगाव जिल्ह्यात साखर कारखाने सुरू होऊ दोन महिने झाले पण, एकाही साखर कारखान्याने ऊस दर जाहीर केलेला नाही. ऊस दर जाहीर करा आणि मगच साखर कारखाने सुरू करा, असा कर्नाटक सरकारचा आदेश असूनही त्याला बगल देत साखर कारखाने सुरू करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी मागील थकबाकीसाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या हातात थकबाकीही नाही आणि यंदाचा दरही नाही, अशी स्थिती आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात एकूण २४ साखर कारखाने आहेत. जिल्ह्यात गाळप हंगाम जोरात सुरू असून, एकही कारखाना बंद नाही. सध्या पाच हजार पासून १४ हजार टनापर्यंत गाळप सुरू आहे. जवळपास दीड महिने कारखाने व्यवस्थित चालत आहेत. पण, एकाही कारखान्याने दर जाहीर केलेला नाही. ऊस दर जाहीर करा आणि मगच साखर कारखाने सुरू करा, १४ दिवसांच्या आता एफआरपीचे एक रकमी बिल द्या, थकबाकी द्या, असे आदेश सरकारने दिले होते. त्याला हरताळ फासल्यामुळे या कारखान्यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
साखर कारखान्यांना एफआरपीनुसार दर देणे कायद्याने सक्तीचे आहे. पण, त्याही पेक्षा जादा दर कारखाने देऊ शकतात. तसे करणार असतील, तर प्रथम दर जाहीर करावा आणि मगच साखर कारखाना सुरू करावा, असा राज्य सरकारचा आदेश आहे. त्याला एकाही कारखान्याने प्रतिसाद दिला नाही आणि दर जाहीर केला नाही. उसाचा दर निश्चित नसल्यामुळे करखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत बिल मिळण्याचा प्रश्नच उतर नाही, अशी परिस्थिती कारखान्यांनी उभी केली आहे.
ऊस दर जाहीर करावा यासाठी अथणी, चिकोडी येथील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पण, त्याची दखल एकाही कारखान्याने घेतलेली नाही. या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे एक नेते म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या नाड्या या राजकीय नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यांनी नियम डावलले तरी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. राज्य सरकारही ऊस दर जाहीर करण्याबाबत उदासीन आहे. सगळ्याच पातळीवर चालढकल सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र हाती घ्यावे लागणार आहे.’
