In India, the Uttar Pradesh sugar mills association is seeking deregulation of molasses in an effort to offload supplies that are currently drowning its local market following a record sugarcane crush while providing opportunity to supply other states that can’t fulfill their own demand. Even though the central government has recently deregulated the use of molasses feed stocks for ethanol production, allowing the use of B-grade instead of just C-grade heavy molasses, mills say that until states deregulate as well or there won’t be much benefit.
Recent Posts
साउथ आफ्रिका: कैनेग्रोवर्स ने चीनी कर वृद्धि को चीनी उद्योग, और ग्रामीण आजीविका को...
केपटाउन : वित्त मंत्री हनोक गोडोंगवाना द्वारा इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य संवर्धन लेवी (एचपीएल) या चीनी कर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संगठनों...
केनिया : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केनिया साखर मंडळासाठी प्रामाणिक प्रतिनिधी निवडण्याचे आवाहन
नैरोबी : ऊस उद्योग देशातील एक प्रमुख उद्योग आहे. साखर मंडळाच्या पुनरुज्जीवनामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा सामाजिक-आर्थिक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी आणि संचालक...
गोवा : संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमिनीवर आयआयटीचा कायमस्वरूपी कॅम्पस उभारण्याची योजना
पणजी : राज्य सरकारने भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेसाठी (आयआयटी) कायमस्वरूपी कॅम्पस उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाण्याची जमीन निवडली आहे. राज्य...
महाराष्ट्र : प्रतीदिन १०० टनांपेक्षा अधिक ऊस गाळप करणाऱ्या गुऱ्हाळांवर येणार निर्बंध ?
पुणे : राज्यात जे प्रती दिन १०० टनांपेक्षा अधिक गाळप करतात, अशा पूर्ण क्षमतेने गुळ निर्मिती करणाऱ्या गुळ कारखान्यांना साखर कारखान्यांप्रमाणे कायदेशीर चौकटीत आणले...
सांगली : वसंतदादा आणि महाकाली साखर कारखाना निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू
सांगली : जिल्ह्यातील श्री दत्त इंडिया कंपनीकडे चालविण्यास असलेला वसंतदादा साखर कारखाना आणि महांकाली साखर कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हा सहकारी निवडणूक...
उत्तर प्रदेश : राज्यात ऊस दराची लवकरच घोषणा शक्य
उत्तर प्रदेश : राज्य सरकार लवकरच उसाची राज्य सल्लागार किंमत (SAP) जाहीर करू शकते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊसाच्या किमतीचा मुद्दा...
No timeline fixed by Government for decision on revising sugar MSP: Minister
Nimuben Jayantibhai Bambhaniya, Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, informed about the minimum selling price (MSP) of sugar in response...